





परिचय
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ व ३९ अ मधील निहित संवैधानिक आदेश कार्यान्वित करण्यासाठी अधिनियमित केलेल्या विधी सेवा प्राधिकरणे अधिनियम १९८७ ( ३९ / १९८७ ) नुसार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण स्थापित करण्यात आले आहे. “ सर्वांना समान न्याय “ या तत्वानुसार असून कोणत्याही आर्थिक अथवा अन्य अक्षमतांच्या कारणांमुळे कोणत्याही नागरिकांना न्याय नाकारला जाऊ नये हे सदर अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत प्रतिबिंबित झाल्यानुसार मानवी अधिकार व अपेक्षा यामध्ये नागरी किंवा राजकीयच नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारांचे सार असलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे आपल्या राज्यघटनेचे गाभ्याचे तत्व आहे. न्यायाच्या प्रक्रियेत सर्वांप्रती समानतेचा व न्याय्य भाव या भारतीय राज्यघटनेतील अनुस्यूत निर्देशांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्यक्ष, व्यवहार्य व सकारात्मक उपाययोजना करण्याचे विधी सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट, विचार व दिशा आहे. अर्थातच हे प्रचंड जबाबदारीचे काम आहे. बहुसंख्य जनता ही गरिबी आणि निरक्षरतेच्या विळख्यात असल्यामुळे विधी सेवा प्राधिकरणाच्या भूमिकेला अधिकच महत्व प्राप्त होते.
अधिक वाचाकार्यक्रम

जुलै २०२५
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मानसिक आजाराने पिडीत व मानसिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींना विधी सेवा) योजना २०१६…

ऑगस्ट २०२५
1. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (गरिबी निर्मुलन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी) योजना २०१५ बाबत जागृती कार्यक्रमांचे…