





परिचय
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ व ३९ अ मधील निहित संवैधानिक आदेश कार्यान्वित करण्यासाठी अधिनियमित केलेल्या विधी सेवा प्राधिकरणे अधिनियम १९८७ ( ३९ / १९८७ ) नुसार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण स्थापित करण्यात आले आहे. “ सर्वांना समान न्याय “ या तत्वानुसार असून कोणत्याही आर्थिक अथवा अन्य अक्षमतांच्या कारणांमुळे कोणत्याही नागरिकांना न्याय नाकारला जाऊ नये हे सदर अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत प्रतिबिंबित झाल्यानुसार मानवी अधिकार व अपेक्षा यामध्ये नागरी किंवा राजकीयच नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारांचे सार असलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे आपल्या राज्यघटनेचे गाभ्याचे तत्व आहे. न्यायाच्या प्रक्रियेत सर्वांप्रती समानतेचा व न्याय्य भाव या भारतीय राज्यघटनेतील अनुस्यूत निर्देशांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्यक्ष, व्यवहार्य व सकारात्मक उपाययोजना करण्याचे विधी सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट, विचार व दिशा आहे. अर्थातच हे प्रचंड जबाबदारीचे काम आहे. बहुसंख्य जनता ही गरिबी आणि निरक्षरतेच्या विळख्यात असल्यामुळे विधी सेवा प्राधिकरणाच्या भूमिकेला अधिकच महत्व प्राप्त होते.
अधिक वाचा- राष्ट्रीय लोकअदालत : १० मे २०२५ आणि १३ सप्टेंबर २०२५
- कार्यालयीन आदेश – पात्र बोलीदार आणि अपात्र बोलीदारांची यादी
- सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांसाठी कायमस्वरूपी लोकअदालतीच्या सदस्य पदासाठी जाहिरात – मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य)
- सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांसाठीच्या स्थायी लोक अदालतच्या अध्यक्ष पदासाठी जाहिरात, मुंबई (महाराष्ट्र राज्य)
- तांत्रिक बोली मूल्यांकनासाठी मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना.
- निर्दिष्ट कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असलेल्या उमेदवारांची यादी
- स्थायी लोकअदालत सदस्य पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी
- अपात्र उमेदवारांची यादी – कायमस्वरूपी लोकअदालत सदस्य पदासाठी नाकारलेले अर्ज
- सदस्य पदासाठी मौखिक परीक्षेसाठी तात्पुरत्या पात्र ठरलेल्या संभाव्य उमेद्वारांची सूची
- सदस्य, स्थायी लोक अदालत १९-०३-२०२४
कार्यक्रम

जुलै २०२५
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मानसिक आजाराने पिडीत व मानसिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींना विधी सेवा) योजना २०१६…

ऑगस्ट २०२५
1. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (गरिबी निर्मुलन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी) योजना २०१५ बाबत जागृती कार्यक्रमांचे…