सुस्वागतम, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आपले स्वागत करीत आहे.
संविधानाच्या कलम ३९-अ आणि १४ अंतर्गत संविधानात्मक आदेशानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ (1987 च्या 39) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आर्थिक किंवा इतर कारणांमुळे नागरिकांना न्याय नाकारला जाऊ नये, म्हणून "सर्वांसाठी न्याय " हा यामागचा मूळ उद्देश आहे. प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे केवळ मानवी हक्क, मागण्या अथवा केवळ नागरी अथवा राजकीय अधिकार या घटकांपुरता एखाद्या व्यक्तीचा आत्मसन्मान मर्यादित नाही, तर त्यात आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचाही समावेश होतो. भारतीय संविधानाचे पालन करताना न्याय प्रक्रियेत सर्वांसाठी समता आणि निष्पक्षपातीपणाची हमी घेत योग्य, व्यावहारिक आणि सकारात्मक पावले उचलणे, हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे उद्दीष्ट असून त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने कल राहणे अपेक्षित आहे. हे खरोखरच कष्टसाध्य काम आहे. आजघडीला समाजाला गरिबी आणि निरक्षरतेचा मोठाच शाप आहे, त्यामुळे अशा परिस्थितीत विधी सेवा प्राधिकरणाची भूमिका मोलाची ठरते.